क्या आपकी बीमा कंपनी ने आपका जायज क्लेम रिजेक्ट कर दिया है? या फिर आपकी पॉलिसी की शर्तों को बदल दिया गया है? अगर आपकी सुनवाई कंपनी लेवल पर नहीं हो रही है, तो Insurance Ombudsman (बीमा लोकपाल) आपकी मदद के लिए बैठा है। यह एक ऐसी सरकारी संस्था है जो ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच के विवादों को चुटकियों में सुलझाती है।
1. बीमा लोकपाल कब और क्यों जाना चाहिए?
आप लोकपाल के पास तब जा सकते हैं जब:
- आपका क्लेम बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट कर दिया गया हो।
- क्लेम के भुगतान में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो।
- कंपनी ने आपको गलत पॉलिसी बेच दी हो (Misselling)।
- प्रीमियम के रिफंड को लेकर कोई विवाद हो।
2. शिकायत करने की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
बीमा लोकपाल के पास जाने से पहले आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
- कंपनी को शिकायत: सबसे पहले अपनी बीमा कंपनी के ‘Grievance Officer’ को लिखित शिकायत दें।
- 30 दिन का इंतजार: अगर कंपनी 30 दिन तक जवाब नहीं देती या आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तब आप लोकपाल के पास जा सकते हैं।
- समय सीमा: कंपनी से जवाब मिलने के 1 साल के भीतर आपको लोकपाल के पास पहुंचना होगा।
3. लोकपाल के मुख्य फायदे (Key Features)
- पूरी तरह मुफ्त: यहाँ शिकायत करने के लिए आपको कोई वकील नहीं करना पड़ता और न ही कोई कोर्ट फीस देनी होती है।
- समय सीमा: लोकपाल को आमतौर पर 30 से 90 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना होता है।
- बाइंडिंग फैसला: अगर लोकपाल आपके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो बीमा कंपनी को उसे मानना ही पड़ता है।
4. ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
Source:Bima Bharosa (IRDAI)पोर्टल के जरिए आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ‘Council for Insurance Ombudsmen’ की वेबसाइटcioins.co.inपर जाकर अपने शहर के लोकपाल का पता लगा सकते हैं।
5. FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या लोकपाल का फैसला अंतिम होता है?
बीमा कंपनी के लिए यह फैसला मानना अनिवार्य है, लेकिन अगर ग्राहक (आप) फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
Q2. लोकपाल अधिकतम कितनी राशि का अवार्ड दे सकता है?
लोकपाल ₹30 लाख तक के विवादों की सुनवाई कर सकता है।
Q3. क्या मुझे खुद लोकपाल के पास जाना होगा?
हाँ, आप खुद या आपका कोई कानूनी वारिस वहाँ जा सकता है, लेकिन किसी वकील को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती।
Sources & Authenticity Credits
- Executive Council of Insurers: लोकपाल के नियमों और अधिकार क्षेत्र के लिए। cioins.co.in
- IRDAI (Bima Bharosa): ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के वेरिफिकेशन के लिए।
- Consumer Affairs Ministry: ग्राहकों के अधिकारों और कानूनी संरक्षण के डेटा के लिए।